नई दिल्ली । देश के शेयर बाजार में भारतीय जीवन बीमा कार्पोरेशन (एलआईसी) के आईपीओ का इंतजार निवेशक बड़ी बेसब्री से कर रहे हैं लेकिन अब मार्च के बजाय यह अप्रैल में आएगा। मामले की जानकारी रखने वाले तीन अधिकारियों ने योजना में बदलाव के बारे में अवगत कराया।

 बाजार में चल रही अशांति के कारण सरकार को देश के सबसे आईपीओ को आगे बढ़ाने के लिए सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि केंद्र बाजार की अस्थिरता को करीब से देख रहा है, और आईपीओ के समय के लिए निवेशकों की दिलचस्पी प्रमुख निर्णायक कारक होगी।

सरकार  बिक्री के लिए ऑफ़र (ओएफएस) के माध्यम से बीमाकर्ता में अपनी हिस्सेदारी का 5 फीसदी बेचने की योजना बना रही है और इसका मूल्यांकन 75,000 करोड़ रुपए तक है। उन्होंने कहा, 'हम अगले महीने, शायद अप्रैल के अंत में एलआईसी का आईपीओ लाने की कोशिश करेंगे।

 हम इसमें और देरी नहीं करना चाहते। हमारे पास 12 मई तक का समय है।' दूसरे अधिकारी ने कहा कि पिछले महीने की तुलना में पिछले सप्ताह में अस्थिरता कम हुई थी जब वैश्विक सूचकांकों में भारतीय बाजार में भी तेज गिरावट देखी गई थी; हालांकि, आईपीओ पर आगे बढ़ने से पहले संस्थानों और खुदरा निवेशकों की भावनाओं को ध्यान में रखना होगा।

सूत्र का कहा है, 'हम स्थिरता में निश्चितता के लिए भारत अस्थिरता सूचकांक (वीआईएक्स) देख रहे हैं, और हमें आगे बढ़ने से पहले बाजार का अच्छा रहना होगा, लेकिन 31 मार्च की समय सीमा अब ठीक नहीं है।' बड़े निवेशकों को चेक देना होगा,

उन्हें ऑन बोर्ड होना चाहिए लेकिन आईपीओ का एक बड़ा हिस्सा रिटेल निवेशकों के लिए है और उसे पूरी तरह से सब्सक्राइब करने की आवश्यकता है, जिसका अर्थ है कि बड़ी संख्या में लोग इसमें निवेश करेंगे। सूचीबद्धता के बाद शेयर कीमतों में उथल-पुथल खुदरा निवेशकों को निराश कर सकती है। सूत्र का कहना है, सरकार ऐसी स्थिति से बचना चाहेगी। मौजूदा डीमैट खाते और एलआईसी के शेयर खरीदते हैं।

पहले बताया था कि कम से कम 70 मिलियन पॉलिसीधारकों के पैन का एलआईसी पॉलिसियों से मिलान किया गया है और डीमैट खातों से जोड़ा गया है। इसमें से कम से कम 45 मिलियन पॉलिसीधारकों को एलआईसी आईपीओ में निवेश करने में सक्षम होने के लिए नए पैन नंबर मिले हैं। खुदरा निवेशकों के लिए एलआईसी के कुल शेयरों का 10 फीसदी पॉलिसीधारकों के लिए आरक्षित होगा, और उन्हें आईपीओ मूल्य पर 10 फीसदी की छूट मिलने की संभावना है। तीसरे अधिकारी ने कहा कि सरकार अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में आईपीओ लाने की इच्छुक है। 'हम इसे मई से पहले करने की कोशिश करेंगे।'

हालांकि सेबी ने रिकॉर्ड 22 दिनों में एलआईसी के आईपीओ को मंजूरी दी। सरकार को खुदरा निवेशकों और पॉलिसीधारकों के लिए बिक्री खोलने से पहले एंकर निवेशकों पर साइन करने के लिए न्यूनतम 15 दिनों की आवश्यकता है और देरी आईपीओ को अगले महीने तक खिसका देगी। आईपीओ को अप्रैल में स्थानांतरित करने से सरकार के परिसंपत्ति बिक्री लक्ष्य पर असर पड़ेगा और राजकोषीय घाटे के लक्ष्य पर असर पड़ेगा। एलआईसी के आईपीओ की सफलता सरकार के लिए अपने परिसंपत्ति बिक्री लक्ष्य को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।