• यह समिति प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन को लेकर भी सुझाव देगी। डेढ़ लाख टोकन जनरेट हुए और इसमें से 78 हजार किसानों ने खाद खरीदी है। व्यवस्था यह बनाई गई है कि टोकन तभी बनेगा, जब सहकारी समिति या अन्य विक्रय केंद्रों पर खाद उपलब्ध हो।
• स्टॉक की ऑनलाइन निगरानी हो रही है। जैसे ही किसान खाद लेकर जाता है, वैसे ही भंडार में से उतनी मात्रा कम हो जाती है। कई जगहों से यह शिकायत सामने आ रही है कि टोकन बनने के बाद भी खाद नहीं मिल रही है। हालांकि, कृषि विभाग यह मानने के लिए तैयार नहीं है।

समिति में ये मंत्री शामिल

उधर, सरकार खाद की उपलब्धता को लेकर सतर्क है। किसानों को होने वाली समस्याओं का निराकरण किस तरह किया जाए, इसे लेकर लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, किसान कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना और सहकारिता मंत्री विश्वास कैलाश सारंग की समिति बनाई है।

अभी तक वितरित खाद

यूरिया- 3.70 लाख टन एनपीके, डीएपी- 2.27 लाख टन, सिंगल सुपर फास्फेट- 80 हजार टन, प्रदेश में भंडारित खाद यूरिया- 2.80 लाख टन एनपीके, डीएपी- 1.73 लाख टन, सिंगल सुपर फास्फेट- 2.90 लाख टन