बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के प्रावधान के अनुसार मध्यप्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग में अध्यक्ष और 6 सदस्यों की नियुक्ति की जानी है। इसको लेकर सामान्य प्रशासन विभाग ने 14 अक्टूबर 2019 को गठित समिति को अधिक्रमित कर दिया है। साथ ही बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा 18 के प्रावधान के मुताबिक अध्यक्ष और 6 सदस्यों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार को अनुशंसा देने के लिए चयन समिति का गठन किया गया है।
3 साल होगा समिति का कार्यकाल
इस चयन समिति में अध्यक्ष मंत्री महिला और बाल विकास विभाग तथा सदस्य मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव महिला व बाल विकास विभाग बनाए गए हैं। यह चयन समिति दो माह की समय सीमा में महिला और बाल विकास विभाग को सिफारिश सौंपेगी। इस समिति का कार्यकाल तीन साल का होगा।
मध्य प्रदेश बाल अधिकार संरक्षण आयोग के वर्तमान अध्यक्ष द्रविंद्र मोरे हैं। उन्होंने 4 अक्टूबर 2022 को पदभार ग्रहण किया था। वे राज्य में बच्चों के अधिकारों से जुड़े मामलों की समीक्षा, निरीक्षण और सुरक्षा के लिए कार्यरत हैं। यह एक संवैधानिक पद है जो बाल कल्याण से संबंधित नीतियों को सुनिश्चित करता है। आयोग के सदस्यों में अनुराग पांडे, डॉ निशा श्रीवास्तव, मेघा पवार आदि शामिल हैं। आयोग की मुख्य भूमिका बाल श्रम उन्मूलन, बाल विवाह की रोकथाम और बच्चों को शिक्षा व सुरक्षा प्रदान करना होती है।
